मानवाधिकार सभ्य समाज की आधारशिला है यह सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में है जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, चाहे वह किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों न हो, राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का संरक्षण करना है। मानवाधिकार प्रत्येक शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग है लोकतांत्रिक व्यवस्था मंे तो इसकी अनिवार्यता और भी बढ़ जाती है। जहां अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि राजय अपने नागरिकों को उनके अधिकारों एवं मूल्यों की जानकारी दे, इन्हीं दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर शोधार्थी ने विश्वविद्यालयी विद्यार्थियों में इन अधिकारों के प्रति कितनी सजगता है, जानने का प्रयास किया गया है।